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बिहार में किसानों की डिजिटल पहचान मिशन में 50 प्रतिशत लक्ष्य पार, केंद्र से दूसरी किस्त के लिए रास्ता साफ

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पटना: बिहार में किसानों की डिजिटल पहचान और पीएम किसान योजना से जुड़ी सुविधाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक कुल 85 लाख 53 हजार 570 पीएम किसान लाभार्थियों में से 43 लाख 4 हजार 548 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, जो लगभग 50.3 प्रतिशत का आंकड़ा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बाकी बचे किसानों के रजिस्ट्रेशन पर भी मिशन मोड में काम तेज किया जा रहा है।50 प्रतिशत लक्ष्य पार करने के साथ ही बिहार को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में अभियान के तहत जिलों में राजस्व कर्मियों, अंचल अधिकारियों, कृषि अधिकारियों और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से शिविरों का आयोजन कर तेजी से नामांकन किया गया। कई जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिसमें वैशाली ने 102 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया, जबकि शिवहर, बेगूसराय, कटिहार और बक्सर जैसे जिले भी लक्ष्य के करीब या उससे अधिक प्रगति में शामिल हैं। पीएम किसान से लिंक्ड फार्मर रजिस्ट्री के तहत भी 22 लाख 51 हजार 639 किसानों का नामांकन हो चुका है, जो 26.32 प्रतिशत के आंकड़े पर है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि बचे हुए किसानों का नामांकन भी तेजी से कराया जा रहा है।
अधिकारी बोले, मिशन मोड-3 में लगातार मॉनीटरिंग, प्रतिदिन समीक्षा और क्षेत्रीय स्तर पर कैंप आधारित रणनीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, जिला प्रशासन की सक्रियता और राजस्व अमले की लगातार मेहनत का परिणाम है।
कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। मिशन मोड-3 के तहत तय समय सीमा से पहले 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लेना टीम की भावना और किसानों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस उपलब्धि के साथ केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त इंसेंटिव के रूप में बिहार को मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समन्वय से कई फेज में विशेष अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली।
फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। विभाग ने सभी बचे हुए किसानों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपना डिजिटल आईडी बनवाएं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

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